श्रावण २२, २०८२
जबरजस्ती करणी मुद्दाको विद्यमान हदम्याद हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

जबरजस्ती करणी मुद्दाको विद्यमान हदम्याद हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

 कानुनी व्यवस्थामा बलात्कार भएको मितिले एक वर्षभित्रै जाहेरी दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ  । नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा बालिग भएको मितिले एक वर्ष अर्थात् अधिकतम १९ वर्षको हुँदासम्म जाहेरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ  ।

कानुनी व्यवस्थाको कारण समयमै जाहेरी दिन नसक्ने पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको भन्दै जबरजस्ती करणी कसुरको जाहेरी दिने हदम्याद हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ |