आजदेखि बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण

बिमा ऐनले एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्ता पुँजीको १५% भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यदी त्यस्तो लगानी गरेको भए विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बिमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १% भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नक्सने भएको छ ।

बिमा क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि बीमा ऐनले नै अभिकर्तालाई कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ । नयाँ ऐनले बिमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलिसी होल्डरलाई मात्रै बिमा कम्पनीले कर्जा दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्राधिकरणका कोषको परिकल्पना गर्दै कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बिमा विकासका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त ५०% ले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वाषिर्क रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज भएको छ । साथै राष्ट्रिय संस्थान १ वर्षभित्र कम्पनीमा रुपान्तरण हुनेछ । यस्तै बिमा समितिको हालको अध्यक्ष नै कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म प्राधिकारको अध्यक्ष बन्नेछन् । योसँगै बिमा समितिको सञ्चालक समितिले नै प्राधिकरणमा निरन्तता पाएको छ । सञ्चालक समिति कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म बहाल रहनेछन् । समितिकै कर्मचारीले प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउनेछन् ।