सहकारीको ब्याजदर बढाउने तयारी

पुस १३, २०७८ मा प्रकाशित

सहकारीको ब्याजदर बढाउने तयारी भएको छ ।

यसअघि सरकारले सहकारीहरुले कर्जा लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा अहिले बजारमा तरलताको अभाव हुँदा समितिले सो निर्णय माथि पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १०.०५, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले नै झन्डै ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिन थालेपछि सहकारीहरु त्यो भन्दा उच्च ब्याज निक्षेप संकलन उठाउन बाध्य भएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधि, महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासंघले तोकेको केन्द्रीय विषयगत संघहरुबाट २ जना र सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट) को अधिकतम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्याजदर निर्धारण समितिले लिनुपर्ने आधारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले वाणिज्य बैंकको ब्याजदर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्य तथ्यांकहरु र सहकारीहरुले दिएका सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ ब्याजदर तोक्नेछ ।सामान्यतया सहकारीमा बढी ब्याजको लोभमा नै निक्षेप जम्मा गर्ने आम मनोविज्ञान छ ।

सहकारीमा निक्षेपको ब्याज पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको भन्दा केही बढी नै हुने गर्छ । महंगोमा निक्षेप संकलन गरे पनि सहकारी विभागको नियमनको कारण अहिले १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण प्रवाह गर्न कानुनतः बन्देज लगाइएको छ ।

तरलता अभावका कारण ऋण बढी प्रवाह गरेर पनि संस्थाको नाफा मार्जिन एकदमै साँघुरो हुन थालेपछि सहकारीकर्मीहरुले ऋणको ब्याजदर बढाउन माग गरेको हो । एक सहकारीकर्मीका अनुसार सहकारी विभागका पदाधिकारीहरु ब्याज बढाउने विषयमा सकारात्मक नभए पनि आगामी पुस १५ गते बोलाइएको सिफारिस समितिको बैठकले ब्या दर बढ्ने नबढ्ने विषयमा निर्णय हुने बताए ।

सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार पनि ब्याजदर पुनरावलोकन सम्बन्धि तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले व्याजदर पुनरावलोकन गर्ने कि भनेर तयारी भइरहेको छ, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बैठक पुस १५ गते बस्दैछ, सोही बैठकले नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ –स्रोतले भन्यो । अहिले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी भारतमा छन् । उनी फर्केलगत्तै बस्ने बैठकले सो सम्बन्धी निर्णय गर्ने बताइएको छ ।