वर्षाले घर भत्किएकालाई राहत

कार्तिक ९, २०७८ मा प्रकाशित

गाउँपालिकाले गाउँ फर्क अभियानअन्तर्गत रु एक लाख अनुदान दिने भएको छ । कहीँ पनि घर नभएका ऋषिङका नागरिकलाई गाउँ फर्किए रु एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरिएको हो । त्यसका लागि गाउँपालिकाले रु १५ लाख बजेट छुट्याएको छ । बसाइँ सरेर गएका गाउँका नागरिकलाई फर्काउन यो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । चालु वर्षमा १५ घर फर्किने पालिकाको अनुमान छ । सोहीअनुसार रु १५ लाख विनियोजन गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर अनुमानभन्दा बढी आए पनि रकम व्यवस्थापन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो ऋषिङ म्याराथन, दोस्रो ऋषिङ अध्यक्ष कप, राष्ट्रपति रनिङशिल्ड र प्रथम उपाध्यक्ष कप प्रतियोगिता आयोजा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी कार्यालय सहयोगी र प्राथमिक तहका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गाउँपालिकाले गरेको छ । जसअनुसार लेखापाललाई रु १६ हजार, इसिडी शिक्षकलाई रु १५ हजार, १–३ विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई रु १० हजार, १–५ विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई रु १२ हजार, १–८ विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई रु १३ हजार र १–१२ विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई रु १४ हजार प्रदान गरिनेछ । दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय गर्न प्रशासनको निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । चाडपर्वका अवसरमा प्रशासनले सोमबार दमौली बजारका मिठाई पसलको अनुगमन गर्दै बिनादर्ता व्यवसाय नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो । दसैँको सुरुआतदेखि थालिएको बजार अनुगमनलाई प्रशासनले निरन्तरता दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले दर्ता नगरी सञ्चालन भएका पसललाई दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । मिठाई पसलमा गरिएको अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । यसैगरी खानेकुरा पकाउन प्रयोग गरिएको तेल एकपटकभन्दा बढी प्रयोग नगर्न सचेत गराइएको बरालले जानकारी दिनुभयो । “अनुगमनका क्रममा केही पसलले एउटै तेल धेरैपटक प्रयोग गरेको पाइएकाले नष्ट गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालको नेतृत्वमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय, व्यास नगरपालिकालगायत कर्मचारीको सहभागितामा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने प्रशासनले जनाएको छ । चाडपर्वमा हुनसक्ने अनियमितता, कालोबजारी, बढी मूल्य असुली, मालसामानमा हुने गुणस्तरहीनतालगायत विषयमा सूचना लिई आवश्यकतानुसार स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।