पुस १०, २०८१
खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ ।

रिटमा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने पुस ३० र माघ ६ गते निर्णय गरेको थियो ।

इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबैले खोप सहजताका साथ पाइनसकेकाले सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

रिटमा सबै नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

Writ Against Covid Khop Nepal government