.png){kind=logo}
संसोधित नियमावली अनुसार अनलाइन टिभी चलाउन ५ लाख तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने
सरकारले अनलाइन टिभीहरुले पनि अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
अहिले अत्यधिक जनगुनासो आइरहेको युट्यूव च्यानलका लागि पनि वाध्यकारी हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई यसरी परिभाषा गरिएको छ ।
‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ ।’
संशोधित नियमावलीको नियम ८ उपनियम २ (झ ७) मा भनिएको छ– इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसाराण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने छ ।
यो परिभाषाले स्पष्टरुपमा ती हजारौं युट्यूव च्यानलहरुलाई पनि समेट्छ, जसले युट्यूवको प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै नियमितरुपमा भिडियो अपलोड गर्ने गरेका छन् ।
यस्ता युट्यूव च्यानलहरु आजका दिनसम्म राज्यको निगरानीभन्दा पूरै बाहिर स्वच्छन्द चलिरहेका थिए । एउटा इमेल एड्रेसको भरमा खोल्न सकिने युट्यूव च्यानल सञ्चालकहरुले आफूलाई ‘अनलाइन टिभी’ वा ‘मिडिया’ का रुपमा चिनाउँदै आएको भए तापनि उनीहरुले पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता अनुशरण गरेका छैनन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर अनुसन्धान प्रभावित बन्ने गरी कुनै कार्य गरेमा विद्यूतीय कारोवार ऐन २०६३ अनुसार कारवाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
अहिलेसम्म कानूनको अभावमा यस्ता युट्यूव च्यानललाई ठोस कारवाही गर्न प्रहरी–प्रशासनलाई समस्या परेको थियो । तर, नियमावली आएसँगै लाइसेन्स नलिने युट्यूव च्यानललाई कारवाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
यदि सरकारले अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधानलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यस्ता युट्यूव च्यानलको संख्यामा उल्लेख्य कटौति हुन सक्ने देखिन्छ ।
अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रसारण संस्थाले आफ्नो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, युट्यूव च्यानलहरुबाट कर असुल्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान देखियको छैन ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
