.png){kind=logo}
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मुद्दाको हदम्याद सकिदै
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणको मुद्दामा म्याद गुजार्ने खेल भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान नपुगेको भन्दै हदम्याद सकिन लाग्दा फाइल नै फिर्ता पठाइदिएको हो।
सीआईबीलाई नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा राम्रो अनुसन्धान गर्ने युनिटका रुपमा चिनिन्छ। तर यसले प्रमाण नपुर्याएको र अनुसन्धानमा कमजोरी रहेकाले फाइल फिर्ता गर्नु परेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
सीआईबीले बुझाएको ५ दिनपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो।
तर यो मुद्दामा सीआईबीले पनि लापरबाही गरेको खुलेको छ। तीन सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको सीआईबीले २ जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको थियो। अरु भने खुलेआम हिँडिरहँदा पनि सीआईबीले पक्राउ गरेन।
सीआईबीले जग्गा हिनामिना गर्दाका लेखनदास ५७ वर्षीय रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी ५५ वर्षीय माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेको छ। पुस ६ गते उनीहरु पक्राउ परेका थिए। पटक पटक म्याद थप गर्दै उनीहरुलाई हिरासतमै राखिएको छ। उनीहरु हिरासतमा बसेको २० दिन पुगिसकेको छ। अब ५ दिनभित्रमा मुद्दा अदालतमा दर्ता नभए छाड्नु पर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृत वा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्न सक्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख गंगा पौडेलले बताए।
पक्राउ परेको २५ दिनभित्रमा मुद्दा बुझाउन नसके उनीहरुलाई छाड्नु पर्नेछ। किर्तेको कसुरमा बढीमा २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ।
सीआईबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएको भनिए पनि अन्ततः फण्डा मात्रै गरेर प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ।
सीआईबीले अनुसन्धान सके पनि कतिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको खुलाउन मानेको थिएन। अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनैका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सीआईबीले यो मुद्दाको फाइल सुरुदेखि नै गोप्य राखेका थिए।
प्रतिवादीकै वकिल महान्यायाधीवक्ता
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा अगाडि नबढाउन सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयको सुरुदेखि नै मिलेमतो देखिएको थियो। यसमा महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको विशेष जोड थियो।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका पुरुषोतम पौडेलको पक्षबाट खातीले बहस गरेका थिए। विशेष अदालतमा २०७७ पुस २३ गते पौडेलको थुनछेक बहस भएको थियो।
उनी यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षबाट बहस गरेका वकिल हुन्।
बहसपछि विशेष अदालतले खोजेका बेला हाजिर हुने गरी पौडेललाई छाडेको थियो। उनै प्रतिवादीका वकिल खाती अहिले सरकारको महान्यायाधीवक्ता छन्। भ्रष्टाचारका प्रतिवादीहरुलाई कारबाही गर्नुहुन्न भनेर बहस गरेका खातीकै हातमा ललिता निवासको प्रकरणमा मुद्दा चलाउने, नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार पुगेको हो।
स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार मुद्दा चलाउन नसकिने बताएका थिए। वर्तमान सरकार पनि यो प्रकरणलाई ढिसमिस बनाउन चाहन्थ्यो। कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। सीआईबीले भने उनलाई जोगाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मध्ये हालसम्म १३८ जना अदालतमा हाजिर भएका छन्।
१० जना भने म्याद बुझेर पनि अदालतमा आएका छैनन्। अरु २७ जनाले भने म्याद समेत नबुझेपछि पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
३७ जनाविरुद्ध प्रारम्भिक सुनुवाई समेत हुन सकेको छैन। १३८ जनाको सुनुवाइ भएपनि पुर्पक्षका लागि एकजना शोभकान्त ढकाल मात्रै थुनामा छन्। अन्य दुई जनालाई भने सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिइसकेको छ।
अख्तियारले भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएको सीआईबीले उन्मुक्ति दिने मेलो मात्रै गरेको छ।
यसअघि २७ गते हद म्याद नाघ्ने बताउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नै यो मुद्दामा हद म्याद नहुने बताउन थालेका छन्।
फौजदारी कसुर अनुसार किर्तेको कसुरमा दुई वर्षभित्रमा मुद्दा बुझाइसक्नु पर्छ। तर यो घटना यो ऐन आउनु पहिलेको भएकाले हदम्याद नलाग्ने पौडेलले बताए।
म्याद सकिनु अघिल्लो दिनमात्रै फाइल फिर्ता गर्नुले भने पौडेलको भनाई टार्ने मेलो मात्रै भएको प्रस्ट संकेत गर्छ।
कानुनका यस्तै छिद्रलाई दुरुपयोग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई ढिसमिस बनाउने खेल खेलेको हो।
के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण?
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णशमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो।
ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्यो।
बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे।
कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ। यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न।
राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
स्रोतका अनुसार ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्। वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिले पनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ।
उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ। गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ। अख्तियारले उनको परिवारलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका थिए।
२०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले पौडेललाई ८ आना जग्गा हस्तान्तरण गरे।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म ‘भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्।
आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो। उनीहरूसामु तीन वटा मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए।
उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन।
उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टी अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए।
तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन। एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे।
यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो। त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत पटक-पटक निर्णय गराएका थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने।
उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार' पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए।
नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णयमात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमसेर मार्गमा जोडियो।
‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो।
छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए।
मालपोत कार्यालयका कतिपय लिखतमा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्रै पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको देखाइएको छ। त्यो गुठी नै नक्कली भएको र नक्कली मोही खडा गरिएको छानबिन समितिमा काम गरेका एक सदस्यले बताए।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको प्रमाणका रूपमा उक्त गुठीले विक्रम सम्बत १९९३, १९९४ र १९९५ मा कुत बुझेको एउटा लिखत मालपोतमा बुझाइएको छ। त्यो लिखत नै नक्कली रहेको छानबिन समितिका सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘लिखतको भाषा त्यो बेलाको नेपालीजस्तो छैन। आजभोलि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा छ,' ती सदस्यले भने, ‘यो लिखत भू-माफियाले नक्कली बनाएका हुन्। त्यसैले गुठी पनि नक्कली हो।’
यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ। ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका परिवारका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
