निर्वाचनको मिति नजिकिदै जादा घोषणापत्रमा ‘भ्यूटावरदेखि बृद्धभत्ता बृद्धिसम्मका,’ नारा समावेश हुने

निर्वाचनको मिति नजिकिदै जादा आर्थिक एजेन्डाले प्रवेश पाउन थालेको छ ।

सरकारले स्थानिय निकायको निर्वाचन आगामी बैंशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा नपार्ने हो भने चुनाव जितिन्न भन्ने निष्कर्षमा राजनीतिक दल पुगेकाले पनि निर्वाचनको मूल एजेन्डा आर्थिक हुन पुगेको हो ।

निर्वाचनको समयमा बाहेर अन्य समय गुमनामजस्तै बन्ने आर्थिक एजेन्डा यतिबेला पुनः घन्किन थालेका छन् ।

बर्षौदेखि थाँती रहेको मुलुककै सवैभन्दा ठूलो बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना निर्माणको चर्चा फेरि निर्वाचनको समयमा हुन थालेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा रुपान्तकारी परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा लैजाने घोषणा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरेकी छिन् ।

उनले बुढीगण्डकी मात्र होइन्, दूधकोशी, नलगाढजस्ता आयोजनालाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छिन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि आफूले जलासययुक्त आयोजना प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताएकी छिन् ।

निर्वाचनको मिति नजिकिदै जादा ऊर्जामन्त्री भुसालले निर्माणसम्पन्न भएका सवस्टेशनको उद्घाटन गर्दै हिडेकी छिन् । शनिबारमात्र उनले सन्धिखर्क नगरपालिका–६ फुदवाङमा निर्माण गरिएको १३२ केभी सबस्टेशनको उद्घाटन गरिन् ।

देशमा बिभिन्न भागमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सवस्टेशन उद्घाटन गर्दै हिडेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा र ऊर्जा मन्त्री भुसालले संयुक्त रुपमा गत साता रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–३, धैरेनिचौरमा निर्माण भएको ३३–११ केभीको मुसिकोट सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् ।

निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उद्घाटनका क्रममा देश दौडाहामा छन् । चैतको पहिलो साता प्रधानमन्त्री देउवाले देशकै दोश्रो ठूलो २२०÷१३२ केभी खिम्ती सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका छन् । रामेछापको मन्थली नगरपालिका १३ स्थित साँखे (फुलासी) मा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सवस्टेशनको प्रधानमन्त्री देउवाले नै उद्घाटन गरेका हुन् । यसैगरी, प्रधानमन्त्री देउवाले तनहुँ हाइड्रोपावरको निरिक्षण समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको देश दौडाहाले पनि आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउँदै गएको आभास हुन थालेको छ । तर, यसरी आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने काम निर्वाचनसम्म मात्र भएको अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ ।