मलको हाहाकारले किसान आन्दोलित
मल नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका किसानको गुनासो सम्बोधन गर्न माग गर्दै नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह राजविराजले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, जिल्ला सहकारी सङ्घको कार्यालय निरीक्षण, अनुगमन र किसानसँगको छलफलपछि समूहले आज ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष रघुवर साहले बताउनुभयो ।
गहुँबालीको रोपाइँको समय सकिन लाग्दासमेत मलको चरम अभावका कारण खेत बाँझै रहने स्थिति देखिएकाले आपूर्ति बढाउन र बिक्री वितरण प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउन समूहले माग गरेको छ । सरोकारवाला कार्यालय र डिलर रहेका सहकारी संस्थाको वितरण प्रणाली अनुगमन गर्न र कालाबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्नसमेत समूहले माग गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले मागभन्दा निकै कम मल आपूर्ति भएकाले अभाव सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
'सप्तरीका लागि चाहिनेभन्दा एक चौथाइ मल मात्र प्राप्त भएकाले थप मल ल्याउन पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । निगरानी समूहले मलको आपूर्ति बढाउन, बिक्रीवितरण पारदर्शी गर्न, वितरण प्रणालीको तथ्याङ्क व्यवस्थित राख्न, डिलर, सहकारीको अनुमगन गर्न र समस्या समाधानको हरसम्भव उपाय खोज्न माग गरेको छ ।
साह नेतृत्वको टोलीले कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादव, कृषि सामग्रीका निमित्त प्रमुख सोनेलाल मुर्मु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेसँगसमेत भेट गरी प्राप्त मल वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन आग्रह गरेको छ । कृषि सामग्रीका प्रमुख मुर्मुले सप्तरीलाई तीन हजार मेट्रिकटन डिएपी मलको आवश्यक रहेकामा ७८३.५ मेट्रिकटन मात्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ७६०.९ मेट्रिकटन सहकारी संस्थामार्फत बिक्रीवितरण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला आपूर्ति समितिको आजको बैठकले सूचीकृत सहकारी÷डिलरलाई छुट्याएर बाँकी मौज्दात रहेको ८०० बोरा मल राजविराजस्थित चार वटा सहकारीमार्फत प्रतिकिसान २५ किलोका दरले वितरण गर्ने निर्णय भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले मल गोदाममा राखी किसानलाई नदिने, कालोबजारी गर्ने, महँगोमा बिक्री गर्नेबारे सूचना दिन आग्रह गर्नुहुँदै त्यस्तालाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
समूहको टोलीमा इन्सेक सदस्य वैद्यनाथ झा, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल, समूहका कोषाध्यक्ष पुनम पोखरेल, सदस्य राधा अर्याल, सीतादवी यादव, पुनिता कर्ण र सहजकर्ता दीपक यादव रहनुभएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा काम गर्दै आएको समूहले किसानसँग छुट्टै अन्तक्र्रिया गरेर मलको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहबाट मल खोज्दै सदरमुकाम आएका किसान मल नपाएर चिन्तित र आक्रोशित भएको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ का एकनाथ यादवले बताउनुभयो ।
छलफलमा किसानले गहुँ रोपाइँको समय सकिन लाग्दासमेत मल पाएका छैनन । अधिकांश किसानले गाउँका डिलरले पहुँच हुनेलाई मात्र मल दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । एक बोरा डिएपी मलका लागि दिनभरी धाउँदासमेत खाली हात फर्किनुपरेको भन्दै विष्णुपुर गाउँपालिका–७ का तेजनारायण साहले डिलरले मल लुकाएर महँगोमा बेच्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
मल नपाएर आक्रोशित बनेका किसानले आज तेतरीगाछी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । मलको प्रतिक्षामा दिनभरी उभिँदासमेत मल नपाएपछि आक्रोशित किसानले राजविराजमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । यसैगरी निगरानी समूहले राजविराजस्थित केअ माध्यमिक बिद्यालयको अनुगमन, निरीक्षणसमेत गरेको छ । विद्यालयमा शौचालय, स्वास्थ्यकर्मी नर्स, छात्रामैत्री वातावरण, खाजा व्यवस्था, कोभिड– १९ बाट सुरक्षा आदिबारे समूहले विद्यालय प्रशासनसँग जानकारी लिएको छ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको पठनपाठन, सेनेटरी प्याड, प्राथमिक उपचार र औषधिबारे जानकारी लिएको समूहले निरीक्षण गर्दा विद्यार्थीका लागि राखिएको औषधि म्याद गुज्रिएको फेला परेको इन्सेक सहजकर्ता दिपक यादवले बताउनुभयो । म्याद नाघेका औषधि विद्यालयबाट तुरुन्त हटाउन र आवश्यक गुणस्तरीय औषधि राख्न निगरानी समूहले नर्स रिङ्की यादवसँग आग्रह गरेका छन् । इन्सेकद्वारा गठित समूहले सहायक प्रधानाध्यापक निलम मिश्र र शिक्षकसँग विद्यालयको अवस्था र समस्याका बारेमा समेत अन्तक्र्रिया गरेको छ ।